Dolphin-कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन निर्माणको सान्दर्भमा नेपाल सरकारले एकिन सत्य तथ्य विकल्प सहितकाे विवरण सार्वजनिक नगर्दा गण्डकी क्षेत्रका स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, गुल्मी, नवलपरासी, चितवन जिल्लाका नागरिकहरु राजनैतिक आहार बन्दै आएका छन। तथ्य प्रमाण विना कुनै एक पक्षीय सुचनाको आधारमा विराेध र समर्थनका लेख सहित सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भईरहेका छन। कतै चुनावी ऐजेन्डा, कतै भारतीय याेजना, कतै सभ्यता संगकाे सम्बन्ध, कतै धार्मिक, कतै प्रकृतिक सम्पदा संरक्षण का नाममा भईरहेका बिराेध र समर्थन अन्ततः कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक आस्था संग जाेडिएकाे देखिन्छ। प्राकृतिक सम्पदाको प्रयाेग मानवीय हितमा गरिनु सराहनीय कार्य हाे तर त्यसको प्रयोगमा मनिसकाे मात्र अधिकार छ भनेर बुझ्नु गलत हाे।
बुटवल र आसपासको खाली जमिनमा घर भरिँदै गएपछि भूमिगत जलस्रोतमा असर परेको छ । चुरे क्षेत्रमा भएको जथाभावी दोहनले तिनाउ नदीमा पानीको सतह बर्सेनि घट्दो छ । दशकौं पुरानो १६/३६ सिँचाइ र चार तपाहा कुलोमा पानी सुक्दा हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । डाइभर्सनबाट आउने पानी विद्युत् उत्पादनपछि सिँचाइ नहरमार्फत खेतसम्म पुग्ने र तिनाउ नदीमा समेत पुनः सञ्चितीकरण भई पानीको सतह बढ्ने चर्चाले किसान उत्साहित भएका हुन् । तर यही विषयलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी र जस लिने होड पनि देखिएको छ ।
कालिगण्डकी-तिनउ डाइभर्सन के हाे?
नेपाल सरकारका राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजनामध्येको परियोजना हो।
२०६४ सालको निर्वाचनका वेला चुनावी ऐजेन्डाकाे रुपमा प्रचार गरिएको बहुप्रतिक्षित मत्वकाङ्क्षी बहुवर्षिय परियोजना डिपिआर काे लागि २०७८/०३/१२ गते गृह अर्थ तथा सिचाइ मन्त्री विष्णु पाैडेलले उक्त याेजनाकाे कार्यालय उद्घाटन गरे संगै राजनैनिक ढङ्गबाट बिराेध हुदै आएकाे छ। करिब १३८ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ।विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना एवं सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि ७४ अर्ब छुट्याइएको छ। स्याङ्जाकाे राम्दि पुल वाट २.३ किमि तल पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका ३ पिपलडाँडा वाट २७ किमि सुरुङ हुदै तिनाउ २ दाेभान पाल्पा स्थित ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लगत्तै ७ किमि लामो सुरुङ वुट्वल १३ वेलवास सम्म निर्माण गरि ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने। ट्रेलकेस काे केही मात्रा तिनाउ नदिमा मिसाउने याेजना रहेकाे छ। ३८ किलोमिटर लामो नहरबाट सुक्खा समयमा पनि कपिलवस्तुका ५४ हजार र रूपन्देहीका ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
भारतिय चासो कि चुनौती?
२०१६ जेठ ३ गते विपि काेइरालाकाे नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएको 'छ' महिना पछि जनताकाे व्यापक विरोधका बिच २०१६ मंसिर २९ गते झण्डै २०० बर्षकाे लागि नेपाल भारत असमान गण्डक सम्झौता भएकोे थियो सम्झौतामा गण्डक आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी नारायणीका सातै सहायक नदी बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, मादीका मुहानसम्मै भविष्यमा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ। गण्डक बराज भएको भूमि नेपालको भू-भागमा पर्छ। त्यो जमिन दुई सय वर्षसम्म भारतले भोगचलन गर्ने उल्लेख छ। त्यसको मुआब्जा भने भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई तिरेको छैन। अन्तर जलाधार स्थानान्तरण भएकोले यसमा विदेशी रणनीति भएको सायद अनुमान गर्न सकिदैन। यस डाइभर्सनमा भने भारतीय चासो देखिएकाे छैन्, भारत आयाेजनकाे काम सञ्चालन नभएकोमा खुसी हुने देखिन्छ। राजनीतिक एजेन्डामा भारतकाे नाम जाेड्दा जनताको शाहनुभुती र राजनीतिक मुद्दा बनाउन सहज हुने विषयमा नेताहरू प्रष्ट छन।
परियोजना वारे के भन्छन विज्ञहरू?
विज्ञहरुले परियोजनाले सामना गर्ने भौगर्भिक र राजनीतिक मूल्यमा त्यसको औचित्य नरहेको यसलाई भावनात्मक रुपमा हेरिनु पर्ने बताएका छन्।
शीतलबाबु रेग्मी(भूतपूर्व जलस्रोतसचिव)
"यो आवश्यकताभन्दा पनि भावनात्मक रूपबाट गर्नैपर्ने जसरी हेरिएको छ। बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा अहिले कृषिभन्दा पनि सहरीकरण र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित देखिन्छ।"
डाइभर्शनका कारण वर्षायाममा दुवै प्रदेशलाई पानीको समस्या नहुने देखिए पनि हिउँदमा भने तिनाउमा मोडिने दुईतिहाइसम्म पानीले कालीगण्डकीको तल्लो भेग सुक्ने चिन्ता गर्नेहरू छन्।
तर यतिखेरै आपसमा जोडिएका प्राकृतिक स्रोतको विषयमा प्रदेशहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद पनि सतहमा देखिएको बताउँछन्।
अर्का भूतपूर्व जलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल पनि यस घटनाले अब प्रदेश सरकारहरूबीच पानीका विषयमा हुनसक्ने झगडालाई सङ्केत गरेको बताउँछन्।
बालानन्द पौडेल(राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष)
सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमै ठूला परियोजनामा देखिएका असरलाई सबैका लागि स्वीकार्य नियम बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "खेलमा जाने भएपछि सुरुमै नियम बनाइन्छ। र सबैले खेलको नियमलाई मान्नुपर्छ। र पानीको विषय भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र असरसँग पनि जोडिन्छ।"
विरोध र व्याक्तिगत टिप्पणी।
सामान्यतय कुनै पनि सामाजिक वा व्याक्तिगत कार्यकाे सुरुवाती चरणमा सामान्य विराेध हुनु स्वभाविक मानिन्छ प्रत्येक तर्क (वाेलि,भाषण) कार्य र लेखमा दुईमत देखिन्छ एक विरोध र अर्को समर्थ। सत्य असत्य कुनैपनि बिषयकाे परिणाम दुईपक्षिय हुने भएकाले काम राम्रो वा नराम्रो भन्ने छुट्टाउनु गाह्रो हुन्छ।
बिशेष गरि विराेध कालिगण्डकी काे पनि सुक्ने र हिन्दु धर्म संग जाेडिएकाे देवघाट सम्पदाको अस्तित्व र राजनितीक दाउपेच संग सम्बन्धित छ यसमा कुनै वैज्ञानिक कारण खाेजिएकाे छैन सामान्य कारण हरु मात्र प्राप्त भएका छन भने नेपाल सरकार वाट पनि कुनै ठाेस निर्णय र विकल्प दिन नसक्नु पनि प्रमुख कारण हाे।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग (पुर्व मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश)
भगवान् विष्णु नै आए पनि कालीगण्डकी छेड्न नदिने' उनको प्रश्न छ- कालीगण्डकी डाइभर्सन किन चाहियो ? ५०/६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजना नबन्दा नेपाल अँध्यारो हुन्छ ? संघीय शासन प्रणालीमा साझा नदी, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग कसरी गर्छन् भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने उनले बताए। कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सिंचाइका लागि परियोजना बनाउन खोजेको हो भने कालीगण्डकी छाडेर राप्ती नदीमा डाइभर्सन बनाउन चुनौती दिएका छन्
कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेल ( प्रदेश प्रमुख, गण्डकी प्रदेश)
प्रदेश हित र जनभावना विपरीत कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेकाले त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिञ्चाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले विभिन्न संघसंस्था र सरकारलाई ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै-बुझाउदै कसैको निहित स्वार्थका लागि यो परियोजना अघि सारिएको उनको भनाई छ ।प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि परियोजना सफल हुन दिँदैनौँ’।
किरण गुरुङ्ग ( पुर्व अर्थमन्त्री, गण्डकी प्रदेश)
कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र– राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्वकै प्राचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत रहेको बताउनु भयाे।
हितराज पाण्डे (माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष)
चुनाव घोषणा गरेको सरकारले थालेको यो योजनाले समग्र मुलुकवासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम सङ्घीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए ।
शङ्कर बराल (राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष)
नदीको पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले कालीगण्डकीलाई यथोचित रूपमा बग्न दिनुपर्ने बताए ।
कुमार खड्का (प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री, गण्डकी प्रदेश)
कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडीयालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने बताउँदै परियोजना कहीँबाट निर्देशित छ नागरिकलाई साथमा लिएर यो परियोजना विफल बनाएरै छाड्छौँ ।’
शंकर पाण्डेले (पूर्वसांसद एवं कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा)
संसारभरका ३ अर्बभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था विपरित हुन लागेको यस काम पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत हानिकारक रहेको भनाइ राखे । ‘शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्तै लैजान खोज्नु कुनै पनि पक्षमा राम्रो हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न प्रदेशवासी एकजुट हुनुपर्छ ।’
संविधान के भन्छ? (प्रदेशहरूबीच प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगबारे विवाद)
धारा २५१(ग): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने
धारा १३७ (क): सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने एउटा संवैधानिक इजलासमा प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको निरूपण गर्न सकिने
धारा २३४: अन्तरप्रदेश परिषद्मा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरूपण गर्न सकिने
विकल्प र समाधान वारे चर्चा ?
कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाई रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने संघीय सरकारको योजना विवादित वनेकाे छ। कालीगण्डकीलाई हिउँदयाममा सुख्खा नपारी यसको पानी तिनाउ लैजाने तीनवटा विकल्प देखिएका छन् । (१), कालीगण्डकी–१ जलाशययुक्त आयोजना बनाउने । (२), उत्तर गंगाको पानी कालीगण्डकीमा मिसाउने । (३), कालीगण्डकीको सहायक नदी आँधीखोलामा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने ।
यी तीन विकल्पमध्ये सबैभन्दा उत्तम आँधीखोलामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने रहने छ आँधीखोलामा बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादन गर्दा झन्डै एक अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुने राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि सक्रिय जलस्तर ७५ प्रतिशत मान्ने हो भने तिनाउ लगेर सुख्खा भएको कालीगण्डकीले पुनः पानी पाउँछ । संघीय सरकारले सुख्खायामका चार महिना ८२ घनमिटर पानी कालीगण्डकीबाट तिनाउ खसाल्ने भनेको छ । त्यसको पूर्ति आँधीखोलाको जलाशयले पूर्ण रुपमा गर्ने छ। जाइकाले सन् २०१४ मा तयार गरेको ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशव्यापी गुरुयोजना’ मा पनि आँधीखोलामा बाँध बाँधी १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र यो आयोजना सिफारिससहित निर्माणको सूचीमा राखेको छ ।
नेपाल सरकारका निवर्तमान सचिव एवं जलस्रोतविद् माधव बेल्बासे बताउँछन् ।
विमला राई पौडेल (राष्ट्रिय सभाकी सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य)
"यसको उपाय भनेकै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गहिरो अनुसन्धान तथा प्रदेश समन्वय परिषद्को राजनीतिक छलफल नै हो।" ठूला परियोजनाहरूमा हलो अड्किन नदिन कतिपय काममा प्रदेशहरू समन्वयकारी भूमिका र सङ्घको नेतृत्व हुँदा राम्रो देखिने उनको धारणा छ।
