"संसारका मजदुर एक हौ" १३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसकाे अवसरमा सम्पुर्ण श्रमिक मजदुर बर्ग हरुमा विशेष शुभकामना।
४ मे १८८६ अमेरिकाकाे शिकागो 'हेमार्केट' स्थित समानता,उपयुक्त श्रमज्वाला,उचित विदा सुविधा, र श्रम वातावरणको लागि एकीकृत हुने उद्घघोस गरे*र ८ घण्टा काम ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरन्जनको एक दिवसीय समय विभाजन सम्बन्धि संयुक्त माग राख्दै सुरु गरिएकाे शान्तिपुर्ण मजदुर आनदाेलनका क्रममा प्रहरीको दवावका विच अपरिचित ब्याक्तिले प्रहरीमाथि बमविष्फोट गर्दा ४ प्रहरीसहीत ७ जनाको मृत्यु भएकाे थियाे , त्यसपश्चात घटनाको मुख्य षड्यन्त्रकारी र दोषीको रूपमा ८ जना निर्दोषलाई पक्राउ गरी फाँसी दिइयो यसैकाे सम्झना स्वरुप विश्व श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ । करिब ८० भन्दा धेरै देशमा सार्वजनिक विदा र विभिन्न कार्यक्रम गरि पर्वको रुपमा मनाउने चलन छ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यस यता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरियो ।नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइदै आइएको छ। तर यस दिनलाई विसं २०६४बाट मात्र आधिकारिक सार्वजनिक विदाको रूपमा घोषणा गरियो।
१९ओेेैँ शताब्दी मजदुरहरुकाे लागि कोसे ढुङ्गा सावित भएको मानिन्छ । त्यस यता मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। कमभन्दा कम तलब दिइन्थ्यो। अझ भनौ! ज्याला, तलब दिने प्रचलन थिएन। मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो। हुने खाने वर्गले हुँदा खाने वर्गमाथि शोषण गरेको थियो। सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलएलो) को स्थापना भयो। याे संगै मजदुर वर्गकाे उच्च मुल्यांकन थप सेवा सुविधा वढ्दै गएकाे थियाे। याे संस्था आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आइरहेकाे छ। विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र विस्तार हुँदै गयाे।
विश्वले१७ ओैँ १८ओैँ शताब्दीमा गरेका विभिन्न अभ्यासहरु नेपालको सन्दर्भमा २१ओै शताब्दी संगै केहि नयाँ प्रयाेगहरुकाे सुरुवात भएकाे अनुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं. १९१० सालको ऐनभन्दा पहिले हिन्दु शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी, अनपात दिने चलन थियो। वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनअन्तर्गत खेताला, भरियालाई रोजको १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्याउन लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने, कर्मचारी, जंगी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। २००७ सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरूप्रयोग गर्नु नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्घान्तअन्र्तगत राखिएको थियो। नेपालकाे हितमा २००७ मा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलन पहिलो हाे। यहीँ आन्दोलनको जग्गामा नेपालले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको थियाे।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यकाे परिधिभित्र रहेर हेर्दा फेरि एक पट्क प्राकृतिकरुपमा श्रमिकहरुकाे अधिकार हनन भएकाे दिब्य महसुस गर्न सकिन्छ। काेराेना भाइरसकाे कारण विश्व भरि करिब एकतिहाई मानिसले आम्सिक रुपमा राेजगारि गुमाएको आँकलन गरिन्छ । वैदेशिक राेजगारिकाे क्रममा रहेका नेपाली विदेशमा अलपत्र, छिमेकी मुलुक बाट आउने नागरिक सिमा नाकामा अलपत्र छन। देशको राजनीतिक अस्थिरता सत्ताकाे खिचातानी राजनीति भागबण्डा र भाग दौडले गर्दा युवा पिढि विदेशीने र देशकाे राजनीति प्रति बेवास्ता गरेकाे देखिन्छ । राज्यले देशव्यापी चरम संकट र महामारीको समयमा अभिभावक्त्व ग्राहक गर्न असक्षम रहेको प्रस्ट उदाहरण छ। प्रजातान्त्रिक प्रयाेगकाे सन्दर्भमा सामान्य राजनितीक परिवर्तन सबलनै मानिन्छ । समाजबाद बैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादका परिकल्पना धेरै टाढाकाे बिषय बन्न पुगेको छ। पश्चिमा देशको विकास क्रमकाे इतिहास गहिरो संग अध्यान गर्यौ भने पक्कै पनि राजनीतिमा अझै डरलाग्दो कालखण्ड आउने अनुमान गर्न सकिन्छ। हामी विकासकाे प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले यस्ता गतिविधि समयकाे माग हाे भनेर चित्तबुझ्दो जबाफ आफैभित्र महसुस गर्ने बानि परेका छाै। तर समय परिस्थितिकाे आवश्यकता अनुसार देशको राजनीतिले फरक माेड लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हाे।
नव श्रमजीवी बर्गकाे वैदेशिक राेजगारी आम्दानीको प्रमुख गन्तव्य रहेको थियो तर विगत एक बर्षा यता काेराेना भाइरस ( काेभिड-१९) हाल त्यसको नयाँ स्वरुप (युके भेरियन्ट) विश्वव्यापी रुपमा फैलिएका कारण आफ्नोे राेजिराेटी गुमाएका हजारौंकाे स्वदेश फर्किने चाप बढेकाे छ। देशमा राेजगार छैन उपयुक्त वातावरण छैन , नयाँ प्रविधि छैन त्यसैले मानसिक तनावका कारण अदृश्य श्रमिकहरु ज्यान गुमाउन वाध्य छन। त्रास र संक्रमणका कारण लाखौंकाे ज्यान र करोडौंकाे राेजगारी गुमेको छ। अन्ततः संक्रमणले मानव इतिहास र अस्तित्व माथिनै धावा बाेल्न खाेजेकाे छ। विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दै गर्दा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा ठूलो धक्का पुगेकाे छ। #नेपालमा अहिले गरिब, मजदुर र सर्वहाराको वकालत गरेर उदय भएको राजनीतिक दलको बहुमतको सरकार के गरिरहेको छ?
अत: सरकारले किन श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन? विदेशमा रहेका कामदारको आवाज किन सुनिरहेको छैन? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिट्यान्सको लागि मात्र हो? स्वदेश फर्कने श्रमिकलाई राज्यले अब कसरी सम्बोधन गर्छ, कस्तो कार्यक्रम ल्याँउछ? कोरोनापछिको वातावरण कस्तो हुन्छ? श्रमिकले काम गर्ने वातावरण फेरि बन्ला?
श्रमिकको आन्दोलन वाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत कहिले गर्ने ? व्यवस्थाकाे विरुद्ध धेरै लडाइँ भए तर श्रमिक व्यवस्था कहिले आउछ ? लडाइँ जनताको रजाइँ नेताकाे कहिले सम्म ?
By:Dolphin
